सोलापूर, दिनांक ९ सप्टेंबर ( प्रतिनिधी ) अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याची मांग समाजाने केलेली मागणी ही असंविधानिक व सामाजिक सलोखा बिघडविणारी असून मांग समाजाला दिलेला अनुसूचित जातीचा दर्जा काढून घ्या, अशी मागणी दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डी. के. साखरे यांनी भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण 59 जातींचा समावेश असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देत असताना कोणत्याही एका जातीला आरक्षण न देता समूहाला दिलेले आहे. उपवर्गीकरणाची मागणी ही असंविधानिक व सामाजिक सलोखा बिघडविणारी आहे हे माहित असूनही 01 जानेवारी 1818 रोजी अठ्ठावीस हजार पेशवे व पाचशे महार सैनिकांच्या मध्ये झालेल्या लढाईत पेशव्यांच्या बाजूने लढलेल्या मांगांचे वंशज आता उपवर्गीकरणाची मागणी करत आहेत असेही साखरे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. स्वाभिमान, शिक्षण, संविधान व कष्ट करण्याची प्रवृत्ती स्विकारल्याने तसेच अंध्दश्रद्धेला लाथाडल्याने बौद्ध समाजाची प्रगती झाली असून ज्यांनी शिक्षण घेतले तेच पुढे गेले त्यामुळे शिक्षणाशिवाय कोणत्याही समाजाला तरणोपाय नाही. पंढरपूर लोकसभा मतदार संघातून जातीने मांग असलेले दिवंगत संदीपान थोरात सलग सहा वेळा लोकसभेवर आरक्षणामुळे निवडून गेले. तसेच मांग समाजाचे अनेक पुढारी आरक्षणामुळे आमदार, मंत्री व शिक्षण सम्राट झाले. त्यांनी त्यांच्या संस्थेत व्यक्तिगत स्वार्थापोटी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या जागेवरती ओपन कॅटेगिरी असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणूका केल्या. त्यांनी त्यांच्या संस्थेत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष नियमानुसार भरला नसून मांग जातीच्या किती युवक युवतीनां त्यांनी त्यांच्या संस्थेत नोकऱ्या दिल्या ? याचा जाब समाजाने प्रस्थापित मांग समाजाच्या पुढाऱ्यांना विचारणे आवश्यक असल्याचा मौलिक सल्लाही साखरे यांनी दिला आहे.
