
२३ ऑक्टोबरला मतदानआचारसंहिता लागू; ६ ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज, २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी

पुणे, ( जिमाका ),दि. २३ : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले.निवडणूक कार्यक्रम आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती देण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील प्रतिनिधी प्रत्यक्ष, तर सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले. जिल्हा निवडणूक प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिकांचे अधिकारीही उपस्थित होते.२६ सप्टेंबरपर्यंत मतदार नोंदणीची संधीनवीन मतदार नोंदणीसाठी सर्वसाधारणपणे २६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे हे अर्ज जमा करावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची यादी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे.जानेवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार पुणे विभागात ३ लाख ७ हजार ८२३ पदवीधर आणि ५१ हजार ७५० शिक्षक मतदार होते. त्यानंतर झालेली नोंदणी तसेच २६ सप्टेंबरपर्यंत होणाऱ्या नव्या नोंदणीमुळे अंतिम मतदारसंख्येत बदल होणार आहे.पसंतीक्रमाने होणार मतदानपुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील मतदान मतपत्रिकेद्वारे पसंतीक्रम नोंदवून होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक प्रशासनाकडून मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. उमेदवार व राजकीय पक्षांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना आवश्यक बाबी, अर्जांची छाननी, निवडणूक खर्चाची मर्यादा आणि आचारसंहितेतील नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले.असा आहे निवडणूक कार्यक्रमबाब तारीखनिवडणूक अधिसूचना २९ सप्टेंबर २०२६उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑक्टोबर २०२६अर्जांची छाननी ७ ऑक्टोबर २०२६उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ९ ऑक्टोबर २०२६मतदान २३ ऑक्टोबर २०२६मतदानाची वेळ सकाळी ८ ते सायंकाळी ४मतमोजणी २७ ऑक्टोबर २०२६निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण ३१ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीबैठकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या विविध शंकांचे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी निरसन केले.



