दत्तकला इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष रामदास झोळ यांचे दोन्ही अटकपूर्व जमीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले

भोंदू बाबा मनोहर भोसले प्रकरण

सोलापूर : मनोहर मामा भोसले याच्याशी संबंधित कथित फसवणूक, आर्थिक व्यवहार आणि इतर गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात दत्तकला इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष रामदास झोळ यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. कुर्डुवाडी आणि करमाळा पोलीस ठाण्यांशी संबंधित प्रकरणांत अटक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन झोळ यांनी दाखल केलेले दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज बार्शी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळले आहेत.

या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील ॲड. डॉ. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी जोरदार हरकत घेत आरोपीच्या भूमिकेबाबत न्यायालयासमोर विविध मुद्दे मांडले. आरोपीला पोलीस कोठडीत घेऊन चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला.

मनोहर भोसलेविरुद्ध सात गुन्हे

सरकार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मनोहर मामा भोसले याच्याविरुद्ध करमाळा पोलीस ठाण्यात चार, कुर्डुवाडी पोलीस ठाण्यात एक, बारामती पोलीस ठाण्यात एक आणि दौंड पोलीस ठाण्यात एक, असे एकूण सात गुन्हे दाखल आहेत.

या प्रकरणांमध्ये फसवणूक करणे, स्वतःला बाळूमामाचा अवतार असल्याचे सांगून कथित दिशाभूल करणे, आजार व अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन देऊन आर्थिक लाभ घेणे तसेच महिलांच्या अडचणी दूर करण्याच्या नावाखाली कथित लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप तपासात असल्याचे सरकार पक्षाने न्यायालयात नमूद केले.

या सर्व प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत एकूण २४ आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

रामदास झोळ यांच्यावर दोन ठिकाणी कारवाई

सरकार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या दत्तकला इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष रामदास झोळ यांच्याविरुद्ध कुर्डुवाडी आणि करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.

कुर्डुवाडी पोलिसांनी झोळ यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, ते चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात हजर झाले नसल्याचा दावा सरकार पक्षाने न्यायालयात केला. त्यानंतर अटक होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी न्यायालयात दोन स्वतंत्र अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले.

या दोन्ही अर्जांवर सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने आरोपीच्या कथित भूमिकेचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप

सरकार पक्षाने न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, रामदास झोळ आणि त्यांच्या पत्नीचा दत्तकला इन्स्टिट्यूटच्या शैक्षणिक संस्थांशी संबंध असून त्यांच्या अंतर्गत सुमारे अकरा शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये सुमारे पाच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून चारशे कर्मचारी व शिक्षक कार्यरत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, या संस्थांमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मनोहर मामा भोसले यांच्याशी कथित आर्थिक व्यवहार करण्यात आले. मनोहर भोसले यांच्याकडून कथितरित्या रोख स्वरूपात रक्कम स्वीकारून, त्यानंतर संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ती रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने तसेच फोन-पेच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तींच्या खात्यावर जमा केली जात असल्याचा आरोप सरकार पक्षाने केला.

त्यानंतर संबंधित रक्कम मनोहर भोसले याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचा दावा करण्यात आला. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणे आवश्यक असल्याचे सरकार पक्षाने न्यायालयात नमूद केले.

पैशांचा स्रोत शोधण्याची गरज

या कथित आर्थिक व्यवहारांमध्ये एकूण किती रक्कम होती, ती कोठून आली, कोणाकडून आली, कोणाच्या नावाने व्यवहार करण्यात आले आणि ती रक्कम कोणाला देण्यात आली, याचा तपास करण्यासाठी आरोपीची चौकशी आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयास सांगितले.

तसेच मनोहर भोसले याच्याशी संबंधित इतर गंभीर आरोपांमध्ये रामदास झोळ यांची कोणती भूमिका आहे का, याचाही तपास करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षाने केला.

डिजिटल रेकॉर्ड नष्ट होण्याची शक्यता?

अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांमधील डिजिटल व संगणकीकृत नोंदी, आर्थिक व्यवहारांचे रेकॉर्ड किंवा इतर महत्त्वाचे पुरावे नष्ट अथवा बदलले जाण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवादही सरकार पक्षाने केला.

त्यामुळे तपासाच्या दृष्टीने आरोपीची चौकशी आवश्यक असून, अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी मागणी सरकार पक्षाने न्यायालयाकडे केली.

न्यायालयाने दोन्ही अर्ज फेटाळले

सरकार पक्षाचा युक्तिवाद आणि तपासाच्या दृष्टीने मांडण्यात आलेले मुद्दे विचारात घेत बार्शी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. एस. व्ही. केंद्रे आणि श्री. आर. एस. रोटे यांनी रामदास झोळ यांचे दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचे सांगण्यात आले.

या आदेशामुळे मनोहर मामा भोसले प्रकरणातील तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, रामदास झोळ यांच्या कथित आर्थिक व्यवहारांची आणि या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी आता तपास यंत्रणेकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील ॲड. डॉ. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी काम पाहिले. आरोपी रामदास झोळ यांच्या वतीने ॲड. थोरात (मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी बाजू मांडली.